केंद्र सरकारने गांधी कुटुंबीयांना मोठा धक्का दिला असून राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्टची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हे चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीच्या समन्वयासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आंतर मंत्री समितीची स्थापना केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने ट्विट करत ही माहिती दिली. राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्टने पीएमएलए कायदा, आयकर कायदा आणि एफसीआरएचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. सक्तवसुली संचालयानालयाचे विशेष संचालक या आंतर मंत्री समितीचे प्रमुख असणार आहेत.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी यांना त्यांना दिलेला दिल्लीतील बंगला खाली करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. सुरक्षेच्या कारणावरून त्यांना हा बंगला देण्यात आला होता.  दिल्लीतील चीनी दूतावासाकडून राजीव गांधी फाउंडेशनला फंडिंग केले जाते असा आरोप भारतीय जनता पक्षाने नुकताच केला होता. त्यानंतर आज केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हे चौकशीचे आदेश दिले आहेत. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी या राजीव गांधी फाउंडेशन या संस्थेच्या प्रमुख आहेत. तर या फाउंडेशनमध्ये माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि प्रियांका गांधीचाही समावेश आहे. गेल्या महिन्यात भारतीय जनता पक्षाच्या सोशल मीडिया टीमने राजीव गांधी फाउंडेशनचा 2005-6 चा वार्षिक अहवाल शेयर केला. त्यात या फाउंडेशनने चीनी दूतावासाकडून डोनेशन घेतल्याचे दाखवण्यात आले आहे. या अहवालात डोनेशन देणार्‍यांची यादी असून या यादीत चीन दूतावासाचेही नाव आहे, असे भारतीय जनता पक्षाचे म्हणणे आहे. या डोनेशननंतर त्याचे परिणाम लगेचच दिसू लागल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. चीन आणि भारतादरम्यान मुक्त व्यापार करार (एफटीए) कसा आवश्यक आणि गरजेचा आहे यावर राजीव गांधी फाउंडेशनने अनेक सर्वेक्षणे केली असल्याचा दावा भारतीय जनता पक्षाच्या सोशल मीडियाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी केला आहे.